लोनी में झोलाछाप डाक्टरों का ‘इलाज’ मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप

लोनी में झोलाछाप डाक्टरों का ‘इलाज’ मरीजों की जान से खिलवाड़ का आरोप

बिना पंजीकरण क्लिनिक चलाने की शिकायतें

डिग्री और प्रैक्टिस पर भी सवाल

स्वास्थ्य विभाग की निगरानी कटघरे में

राज्य संवाद प्रमुख / गरीब दर्शन/गाजियाबाद / लोनी ( उतर प्रदेश)

लोनी क्षेत्र में कथित झोलाछाप डॉक्टरों और बिना आवश्यक मानकों के संचालित निजी क्लिनिकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, क्षेत्र के कई हिस्सों में ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं, जहां इलाज करने वालों की चिकित्सकीय योग्यता, पंजीकरण और क्लिनिक के दस्तावेजों को लेकर संदेह है। आरोप है कि कुछ जगहों पर गंभीर बीमारियों का भी इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्र में कुछ ऐसे मामलों की भी चर्चा है, जिनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की डिग्री रखने वाले चिकित्सकों द्वारा कथित तौर पर एलोपैथिक दवाएं लिखी जा रही हैं। हालांकि, किसी चिकित्सक को किस चिकित्सा पद्धति में उपचार और दवा लिखने का अधिकार है, यह उसके पंजीकरण और संबंधित नियमों पर निर्भर करता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिग्री, पंजीकरण और प्रिस्क्रिप्शन की जांच किए जाने के बाद ही स्थिति साफ होगी।स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ कथित झोलाछाप डॉक्टर सामान्य बीमारी से लेकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं तक का इलाज करने का दावा करते हैं। इससे मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। गलत उपचार या बीमारी की सही पहचान में देरी मरीज की हालत बिगाड़ सकती है।लोगों का सवाल है कि यदि क्षेत्र में बिना निर्धारित मानकों के चिकित्सा गतिविधियां चल रही हैं तो स्वास्थ्य विभाग की नियमित निगरानी व्यवस्था कहां है। स्थानीय लोगों ने लोनी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर क्लिनिकों के पंजीकरण, चिकित्सकों की योग्यता, प्रैक्टिस के अधिकार और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर इस संबंध में शिकायतें और चर्चाएं सामने आती रही हैं। लोगों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराए और नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करे।
अब निगाह स्वास्थ्य विभाग पर है कि वह कथित झोलाछापों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान कब शुरू करता है। हालांकि, आरोपों की वास्तविकता विभागीय जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी।