सवालों के घेरे में जिला सहकारिता पदाधिकारी की कार्य संस्कृति
इस्तीफा के 67 दिन बाद भी कारवाई नहीं होने से आक्रोशित प्रबंध कार्यकारणी के आठ सदस्य न्याय हेतु उच्च न्यायालय पटना जाने को विवश, पकड़ी दयाल प्रखंड के बड़कागांव पैक्स का मामला
बुलाए गए सत्यापन बैठक से अनुपस्थित रहे पक्ष सदस्य
— इस्तीफा दिए सदस्यों ने डीसीओ को दिए गए आवेदन में जुलाई 2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सात याचिकाओं के निष्पादन के बाद दिए गए फैसले का भी दिया था हवाला
— मामला के निष्पादन को लेकर राज्य निर्वाचन प्राधिकरण ने भी डीसीओ को दिए विभिन्न तिथियों को दी थी दो पत्र।
गरीब दर्शन / पटना
एक ओर जहां बिहार सरकार सहकारी संस्थाओं को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए लगातार लाखों रुपए खर्च कर रही है। खाद से लेकर राशन वितरण तक की जिम्मेदारी पैक्स को दी जा रही है ताकि किसानों और आम लोगों को लाभ मिल सके। वहीं दूसरी ओर पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड के बड़का गांव पैक्स में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। जहां प्रबंध समिति के निर्वाचित 8 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। पैक्स के सदस्यों ने अध्यक्ष पर फर्जी हस्ताक्षर कर मनमानी एवं वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष पर मनमानी के आरोप एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से शिकायत के बाद भी उनकी चुप्पी से हड़कंप मच गया है।अब जांच की रिपोर्ट पैक्स के कामकाज की परतें खोलेंगी। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस्तीफा देने वाले सदस्यों के शिकायत पत्र के आलोक में राज्य निर्वाचन प्राधिकार के संयुक्त सचिव द्वारा विभिन्न तिथियों को जारी किए गए दो पत्र के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि हर हाल में 29अगस्त 2026तक आवश्यक समीक्षा करें कि क्या प्रबंध कार्यकारिणी का निर्वाचन पुनः देय है। तब जाकर19सितंबर 2026को मधुबन प्रखंड के वरीय सहकारिता पदाधिकारी की देखरेख में पकड़ीदयाल प्रखंड के सभागार में बड़कागांव पैक्स के सदस्यों की बैठक की तिथि मुकर्रर की गई किन्तु उक्त बैठक में कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ परिणामस्वरुप कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो गया। इस्तीफा देने वाले सदस्यों में अंजू कुमारी, पूरण कुमार, मुन्नी देवी, राजेंद्र राउत ,बिहारी साह, पुष्पा देवी, कमलेंद्र कुमार सिंह एवं रंभा देवी शामिल हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिए गए शिकायत पत्र में इन्होंने बिहार सरकार के सहकारिता अधिनियम 1935 की धारा 41(5a) एवं (5b) तथा समान स्थिति में पटना उच्च न्यायालय के सात याचिकाओं यथा सीडब्ल्यूजेसी केस नम्बर 9491,10440,11665,12371,6330, 12455एवं 4245 के निष्पादन के बाद हुए फैसला का हवाला दिया था कि ऐसी स्थिति में समिति को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति करना अनिवार्य है। किन्तु जिला सहकारिता पदाधिकारी की हठधर्मिता पूर्ण कार्यसंस्कृति से मर्माहत सदस्यों ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय पटना जाने की तैयारी में है।
यहां यह भी बताना आवश्यक है कि धारा 41(5)(a) एवं (5)(b) यदि किसी पंजीकृत सहकारी समिति की प्रबंध समिति के बहुसंख्यक सदस्य और निर्वाचित सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तथा निर्वाचित कुल सीट के आधा सदस्य अपने पद में इस्तीफा दे देते हैं तो इस परिस्थिति में विघटन करके प्रशासक की नियुक्ति की जाती है । वही पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा है कि हालांकि कुछ मामलों में औपचारिक विघटन आदेश पारित न होने के संबंध में तर्क दिए गए हैं, लेकिन मेरी राय में यह केवल उस समय के लिए एक तकनीकी बात है। जब आधे से अधिक सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है तो विघटन हो जाता है। अब देखना बाकी है कि इस परिस्थिति में जिला सहकारिता पदाधिकारी कब तक प्रबंध समिति को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। यह समय के गर्भ में है। शिकायत पत्र की बाबत शिकायत पत्र की बाबत जब जिला सहकारिता पदाधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की तो मोबाइल पर बार बार रिंग होने के बावजूद मोबाइल रिसीव नहीं हो सका है।
