नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी 2390 करोड़ से बदलेगी सफर की तस्वीर
8.449 किलोमीटर लंबा होगा एक्वा लाइन का विस्तार, पांच नए स्टेशन बनेंगे दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से भी मिलेगी कनेक्टिविटी
गरीब दर्शन/नई दिल्ली ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई। इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें पांच नए स्टेशन होंगे। परियोजना को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मजबूत होगी। नए कॉरिडोर के स्टेशन नोएडा सेक्टर-61, 70, 122 और 123 के अलावा ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 में बनाए जाएंगे। सेक्टर-61 पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को दिल्ली और एनसीआर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर बताया। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरों में लोगों का रोजाना का सफर लंबा नहीं होना चाहिए। मेट्रो विस्तार से कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। साथ ही सड़क पर वाहनों का दबाव कम करने और यात्रा का समय घटाने में मदद मिलेगी। परियोजना से गौर सिटी मॉल, एचएंडएस मॉल, ब्लू सफायर मॉल, आईकेईए और एंथुरियम मॉल जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा टेक महिंद्रा, टीसीएल टेक और अन्य आईटी कंपनियों व ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पब्लिक स्कूल और कैलाश अस्पताल सहित कई शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच भी सुगम होगी। सरकारी जानकारी के अनुसार, इस कॉरिडोर के चालू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आवासीय सोसायटियों में रहने वाले लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना को शहरी परिवहन व्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मेट्रो का विकल्प बढ़ने से निजी वाहनों पर निर्भरता घटने, यातायात जाम में कमी आने और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है।
