जमीन की रजिस्ट्री में दो करोड़ से अधिक की राजस्व चोरी 57 लोगों पर कार्रवाई तेज
40 आरोपितों के खिलाफ बॉडी वारंट जारी, 17 की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
छह थानों को मिला निर्देश
गरीब दर्शन/बेतिया
पश्चिम चंपारण में जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान सरकारी राजस्व की हेराफेरी करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। दो करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व चोरी के मामले में चिह्नित 57 लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इनमें 40 आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए बॉडी वारंट जारी किया गया है, जबकि 17 लोगों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिला निबंधन कार्यालय, चनपटिया और शिकारपुर निबंधन कार्यालय के पिछले वित्तीय वर्षों के दस्तावेजों की जांच में राजस्व चोरी का मामला सामने आया। जांच में पाया गया कि कई लोगों ने कीमती व्यावसायिक जमीन को कागजात में आवासीय अथवा कृषि भूमि दर्शाकर रजिस्ट्री कराई। वहीं, कुछ मामलों में जमीन का वास्तविक मूल्य कम दिखाने और दस्तावेजों में हेराफेरी के जरिए स्टांप ड्यूटी तथा निबंधन शुल्क की चोरी की गई। मामले में जिला नीलाम पदाधिकारी की ओर से नीलाम पत्रवाद दायर कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने अब वारंट और कुर्की आदेश के अनुपालन को लेकर पुलिस प्रशासन को भी सक्रिय कर दिया है।
जिला अवर निबंधक गिरीशचंद्र ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ जारी बॉडी वारंट और संपत्ति कुर्की आदेश के अनुपालन के लिए नगर, शिकारपुर, चनपटिया, मझौलिया, मनुआपुल और मैनाटांड़ थानों को आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। संबंधित थानों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करनी है।
प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर राजस्व वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बकाया राशि की वसूली के साथ भूमि निबंधन में मूल्यांकन की गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।
